दिल्ली डेस्क 

प्रखर प्रहरी

दिल्लीः पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली आपूर्ति के बुनियादी ढ़ांचे की मजबूत करने के लिए सरकार 6700 करोड़ रुपये खर्च करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्र कैबिनेट की बैठक में संशोधित व्यय को मंजूरी प्रदान की गई। 

बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के फैसले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने  बताया कि पूर्वोत्तर के छह राज्यों में बिजली आपर्ति के बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत बनाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र बिजी प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित व्यय 6700 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। पहले यह राशि 5000 करोड़ रुपए थी। इससे राज्यों के बीच बिजली पारेषण और वितरण में मजबूती आयेगी।

उन्होंने कहा कि इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास में मदद मिलेगी और क्षेत्र के निवासियों के 24 घंटों बिजली मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह से केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है। इसमें केंद्र सरकार और विश्व बैंक के 50- 50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।