संवाददाता
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः कृषि से संबंधित तीन नए कानूनों के खिलाफ पिछले 11 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने रविवार को किसानों के भारत बंद का समर्थन देने का ऐलान किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी ), तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) और आम आदमी पार्टी (आप ) और वाम पार्टियों ने किसानों के भारत बंद को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। वहीं बॉक्सर विजेंदर कुमार ने भी कानून वापस न होने की स्थिति में अवॉर्ड वापसी की चेतावनी दी।
कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने किया भारत बंद काम सर्मथन
कांग्रेस ने आठ दिसंबर को होने वाले किसानों के भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रविवार को बताया कि हम आंदोलन के समर्थन में अपनी पार्टी ऑफिस में प्रदर्शन करेंगे। वहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री एवं TRS के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने भी किसानों के भारत बंद के समर्थन देने की घोषणा की। वहीं TMC सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा था कि पार्टी मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ी है और भारत बंद में उनका पूरा समर्थन करेगी। आप तथा पांच वामपंथी पार्टियों ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन करने का ऐलान किया है। इस संबंध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ,भाकपा(माले) फॉरवर्ड ब्लॉक और आल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी ने आज यहां जारी एक संयुक्त बयान जारी किया था।
कैलाश ने विपक्षी दलों को लिया आड़े हाथ
उधर, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है और कहा है कि नए कृषि कानूनों से देश के किसानों को फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें उन्हें भड़का रही हैं। राजनीतिक लोग आग में ईंधन डाल रहे हैं।
दिलजीत ने किसानों को दी एक करोड़ रुपये की सहायता
पंजाबी गायक एवं अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने किसानों को एक करोड़ रुपए की मदद करने की खबर सामने आई है। इस बात का खुलासा उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है। किसानों को गर्म कपड़े मुहैया कराने के लिए दिलजीत ने एक करोड़ रुपए दिए हैं।
विजेंद्र की अवॉर्ड वापस करने की घोषणा
उधर, बॉक्सर विजेंद्र सिंह किसान के समर्थ में उतर आए हैं। वह किसानों का साथ देने के लिए रविवार को सिंघु बॉर्डर पहुंचे। यहां पर उन्होंने घोषणा कि यदि केंद्र सरकार किसान विरोधी इन कानूनों को वापस नहीं लेती है, तो वह केंद्र सरकार की ओर से प्रदान किया गया अपना अवॉर्ड वापस कर देंगे।
