बिजनेस डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः सरकारी कर्मचारी अब एलटीसी यानी लीव ट्रैवल कंसेशन के बदले वाउचर ले सकते हैं, लेकिन उन्हें उस वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर-खाद्य सामान खरीदने पर करना पड़ेगा, जिनपर 12 प्रतिशत या उससे अधिक जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर लगता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इसकी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसके लिए सरकार कैश वाउचर्स और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत अपने सभी कर्मचारियों को 10 हजार रुपए एडवांस में देगी। यह रुपए फेस्टिवल एडवांस के तौर पर दिए जाएंगे। सरकार के इस कदम से लगभग एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होगा।
सरकार क्यों है कर्मचारियों पर मेहरबान…
इस स्कीम का फायदा बाजार को मिलेगा। इससे 31 मार्च 2021 तक 36,000 करोड़ रुपये तक के कंज्यूमर डिमांड आ सकती है। इस स्कीम का फायदा केंद्र के कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकारों और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के कर्मचारियों को भी मिलेगा।
कर्मचारियों को क्या-क्या देगी सरकार ?
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी कर्मचारी एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत छुट्टियों के लिए नकद राशि का विकल्प चुन सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मांग को प्रोत्साहन के लिए खर्च के लिए अग्रिम में राशि दी जाएगी और विशेष त्योहार अग्रिम योजना शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि प्रत्येक चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए एलटीसी देती है। इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए दिया जाता है।
एलटीसी नगद लेने वालों कर्मचारियों को ये काम करना होगा
-छुट्टियों के लिए पूरा भुगतान नकद में किया जाएगा।
-किराया के लिए 3 स्लैब होंगे जो कर्मचारियों के ग्रेड पर निर्भर होगा।
-यात्रा किराया टैक्स फ्री होगा।
-यात्रा किराए से मिले पैसे कर्मचारियों को तीन सामान खरीदना ही होगा। इसके अलावा एक बार छुट्टियों के बदले नकद मिले पैसे भी सामान लेना होगा। 31 मार्च 2021 के पहले ऐसा करना होगा।
-जिन सामानों पर 12% या उससे ज्यादा जीएसटी है उसे कर्मचारियों को रजिस्टर्ड वेंडर से लेना होगा और इसके लिए डिजिटल मोड से पेमेंट करना होगा।
-जीएसटी बिल को भी कर्मचारियों को पेश करना होगा।
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