बिजनेस डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः सरकारी कर्मचारी अब एलटीसी यानी लीव ट्रैवल कंसेशन के बदले वाउचर ले सकते हैं, लेकिन उन्हें उस वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर-खाद्य सामान खरीदने पर करना पड़ेगा, जिनपर 12 प्रतिशत या उससे अधिक जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर लगता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इसकी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसके लिए सरकार कैश वाउचर्स और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत अपने सभी कर्मचारियों को 10 हजार रुपए एडवांस में देगी। यह रुपए फेस्टिवल एडवांस के तौर पर दिए जाएंगे। सरकार के इस कदम से लगभग एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होगा।
सरकार क्यों है कर्मचारियों पर मेहरबान…
इस स्कीम का फायदा बाजार को मिलेगा। इससे 31 मार्च 2021 तक 36,000 करोड़ रुपये तक के कंज्यूमर डिमांड आ सकती है। इस स्कीम का फायदा केंद्र के कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकारों और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के कर्मचारियों को भी मिलेगा।
कर्मचारियों को क्या-क्या देगी सरकार ?
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी कर्मचारी एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत छुट्टियों के लिए नकद राशि का विकल्प चुन सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मांग को प्रोत्साहन के लिए खर्च के लिए अग्रिम में राशि दी जाएगी और विशेष त्योहार अग्रिम योजना शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि प्रत्येक चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए एलटीसी देती है। इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए दिया जाता है।
एलटीसी नगद लेने वालों कर्मचारियों को ये काम करना होगा
-छुट्टियों के लिए पूरा भुगतान नकद में किया जाएगा।
-किराया के लिए 3 स्लैब होंगे जो कर्मचारियों के ग्रेड पर निर्भर होगा।
-यात्रा किराया टैक्स फ्री होगा।
-यात्रा किराए से मिले पैसे कर्मचारियों को तीन सामान खरीदना ही होगा। इसके अलावा एक बार छुट्टियों के बदले नकद मिले पैसे भी सामान लेना होगा। 31 मार्च 2021 के पहले ऐसा करना होगा।
-जिन सामानों पर 12% या उससे ज्यादा जीएसटी है उसे कर्मचारियों को रजिस्टर्ड वेंडर से लेना होगा और इसके लिए डिजिटल मोड से पेमेंट करना होगा।
-जीएसटी बिल को भी कर्मचारियों को पेश करना होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे संकेत मिले हैं कि सरकारी और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों ने सेविंग्स बढ़ाई है। लेकिन हम ऐसे लोगों से मांग में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि नुकसान वाले क्षेत्र को भी लाभ मिले। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों को एलटीसी में टिकट किराये का भुगतान में नकद करेगी। एलटीसी के लिए नकद पर सरकार का खर्च 5,675 करोड़ रुपये होगा। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।10 हजार रुपये फेस्टिवल एडवांस
कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम (Special Festival Advance Scheme) की घोषणा की है। इसके तहत सभी कर्मचारियों को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे, जिसे 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। यह इंट्रेस्ट फ्री एडवांस है। इसे 10 किस्तों में वापस किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों को प्रीपेड रुपे कार्ड के रूप में यह लोन दिया जाएगा।
