गांवों से शहरों की ओर पलायन बड़ी चुनौती, सरकार निपटने के लिए कर रही है युद्ध स्तर पर कामः पुरी

संवाददाता

प्रखर प्रहरी

दिल्लीः  गांवों से शहरों की ओर पलायन को बड़ी चुनौती है और सरकार इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पांच अक्टूबर को  विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर यहां अपने कार्यालय से एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि  ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर व्यापक स्तर पर पलायन हो रहा है। इससे कारण शहरी निकायों के समक्ष सभी को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने की बड़ी चुनाैती पैदा हो गई है। सरकार ने इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम करते हुए एक योजना तैयार की है। शहरों में बड़ी मात्रा में किरायें पर रहने के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। इसके लिए प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इस पर तेजी से काम चल रहा है।

उन्होंने बताया कि नए आवास बनाने में पर्यावरण के अनुकूल तकनीक अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे प्रकृति पर  विपरीत प्रभाव डालने वाले कारणों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक हासिल करने पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालय बनाने के लक्ष्य को न केवल हासिल कर लिया गया है, बल्कि दो अक्टूबर 2019 तक  लक्ष्य से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। यह महात्मा गांधी को सच्ची और सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि है। लोगों की जन भागीदारिता से यह जन आंदोलन बन गया है। देश में कम से कम दो फिल्में शौचालय को  केंद्र में रखकर बनी है। यह क्रांतिकारी बदलाव है।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी अभियान में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी शहरों में एकीकृत कमान एवं निगरानी केंद्रों की स्थापना की गई है जो कोविड महामारी के प्रकोप को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्हाेंने रेहडी पटरी और फेरी लगाने वाले दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उल्लेख किया।

पुरी ने  कहा कि संयुक्त राष्ट्र सतत्  विकास एजेंडा 2030 धरती और मानव के लिए हैं। इसके 17 सतत् विकास लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को तैयार किया गया है। उन्हाेंने कहा कि देश की विशाल आबादी और विविधता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के विकास लक्ष्यों को हासिल करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन भारत इसमें कामयाब होगा।