दिल्ली डेस्क

प्रखर प्रहरी

दिल्लीः यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग 2020 की प्रीलिमिनरी यानी प्रारम्भिक 2020 की तारीख बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के संबंध में केंद्र सरकार एवं यूपीएससी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने यूपीएससी परीक्षा के 20 अभ्यर्थियों की ओर से वकील अलख आलोक श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका 24 सितंबर को सुनवाई की और केंद्र तथा यूपीएससी को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 28 सितम्बर के लिए स्थगित कर दी।

याचिकाकर्ताओं की दलील है कि देशभर के 72 शहरों के परीक्षा केंद्रों पर कम से कम छह लाख अभ्यर्थी सात घंटे तक चलने वाली ऑफलाइन प्रारम्भिक परीक्षा में हिस्सा लेंगे, जो कोविड-19 वायरसों के प्रसार का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। याचिकाकर्तओं का कहना है कि ऐसी स्थिति में परीक्षा आयोजित कराना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य एवं जीवन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

आपको बता दें कि वर्तमान शेड्यूल के अनुसार यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा चार अक्टूबर 2020 को ऑफलाइन मोड पर होनी है। इस परीक्षा के लिए लगभग छह लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इसके लिए देशभर के 72 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।