आपको बता दें कि कृषि से संबंधित दो विधेयक रविवार को राज्यसभा में पास हुए थे। इन विधेयकों पर चर्चा के दौरान इन विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी और हंगामा किया था। साथ ही उपसभापति हरिवंश का माइक निकालने की कोशिश की थी।

कांग्रेस सहित 18 पार्टियों के नेताओं ने की राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग

• कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी , तृणमूल कांग्रेस  और समाजवादी पार्टी सहित 18 पार्टियों ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिख कर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि केंद्र सरकार इन विधेयकों के देश में अपना एजेंडा लागू करना चाहती है।
• कांग्रेस ने इन विधेयकों के विरोध में 24 सितंबर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है। पहले नोटबंदी से व्यापार बंदी और अब कृषि बिलों से खेत बंदी की जा रही है। हमने जन आंदोलन की तैयारी कर ली है। अगले 72 घंटे में कांग्रेस राज्यों में और फिर राजभवन के सामने प्रदर्शन करेगी।

• उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर किसानों तथा कृषि से जुड़े श्रमिकों के अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज संसद में कृषि से संंबंधित विधेयकों के पास होने वाले दिन को ‘काला रविवार’ करार दिया। उन्होंने  कहा, ‘राज्य में मंगलवार से आंदोलन शुरू हो रहा है।” उन्होंने आठ सांसदों के निलंबन को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा, “हम लोग  इस तानाशाह सरकार के खिलाफ संसद और सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे।”
  उन्होंने ट्वीट कर कहा, “किसानों के हितों की रक्षा करने वाले आठ सांसदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है और यह इस निरंकुश सरकार की मानसिकता को दर्शाता है,  जो लोकतांत्रिक मानदंडों और सिद्धांतों का सम्मान नहीं करती है। हम नहीं झुकेंगे, हम इस तानाशाह सरकार के खिलाफ संसद और सड़क तक लड़ाई जारी रखेंगे।”