बिजनेस डेस्क

प्रखर प्रहरी

दिल्लीः  बैंक कर्जदारों की ब्याज माफी और ब्याज पर ब्याज से राहत देने तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर उपाय सुझाने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है। सरकार ने इस समिति का अध्यक्ष पूर्व जीएजी यानी महालेखा परीक्षक नियंत्रक  राजीव महर्षी को बनाया है। यह समिति एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी।

वित्त मंत्रालय ने आज यहां बताया कहा कि कर्जदरों की ब्याज माफी और ब्याज पर ब्याज से राहत देने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले के मद्देनजर इस समिति का गठन किया है, ताकि सही तरीके से आंकलन किया जा सके और इस संबंध में सही तरीके से निर्णय लिये जा सके। वित्त मंत्रालय ने बताया कि राजीव महर्षी  इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के पूर्व सदस्य डॉ.रविन्द्र एच. ढोलकिया , स्टेट बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक बी श्रीराम सदस्य बनाए गए हैं।

यह समिति  ब्याज से छूट और ब्याज पर ब्याज से छूट दिये जाने का वित्तीय स्थिरता और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेगी और इससे समाज के विभिन्न समुदायों पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव को दूर करने के सुझाव और वर्तमान स्थिति में किए जाने वाले अन्य उपाय भी सुझायेगी। समिति को सचिवालयीन सुविधायें स्टेट बैंक उपलब्ध करायेगा और अपने सुझााव तथा मूल्यांकन के लिए विभिन्न हितधारकों से सलाह मशविरा भी करेगी।