विदेश डेस्क
प्रखर प्रहरी
इस्लामाबादः अंडरवर्ल्ड डॉन पाकिस्तान में हैं। यहां की सरकार ने देश में मौजूद आतंकवादियों की नई सूची जारी की है, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान की सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से यह स्वीकार किया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट में शनिवार को बताया गया कि सरकार ने 88 आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाये हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का मोस्ट वांटेट अपराधी दाऊद इब्राहिम कास्कर पाकिस्तान के कराची में छुपा हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने दाऊद का पता ‘व्हाइट हाउस, सऊदी मस्जिद के समीप कराची के क्लिफ्टन में’ बताया है। आपको बता दें कि दाऊद वर्ष 1993 में मुंबई में हुए का अपराधी है। भारत और अमेरिका ने दाऊद को 2003 में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था।
इससे पहले पाकिस्तान की सरकार ने 18 अगस्त को दो अधिसूचनाएं जारी कर जमात-उद-दावा, जैश-ए-मोहम्मद, तालिबान, तालिबान, दाएश, हक्कानी ग्रुप, अलकायदा सहित अन्य आतंकवादी संगठनों के प्रमुख सदस्यों पर पाबंदी लगाने की घोषणा की थी। अधिसूचना के अनुसार पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र में छिपे हुये टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सभी सदस्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये गये हैं। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज के अनुसार आतंकवादियों की सूची में जमात-उद-दावा के हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मद के मसूद अजहर, उज्बेकिस्तान लिबरेशन मूवमेंट के मुल्ला फजलुल्लाह उर्फ मुल्ला रेडियो, जकीउर रहमान लखवी, मुहम्मद याहया मुजाहिद, अब्दुल हकीम मुराद, नूर वली महसूद, फजल रहीम शाह, तालिबान नेता जलालुद्दीन हक्कानी, खलील अहमद हक्कानी, याहया हक्कानी और भारत के महाराष्ट्र के दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियो के नाम शामिल हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने यह कार्रवाई एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की और तरफ से ब्लैकलिस्ट किये जाने से बचने के लिए की है।
एफएटीएफ ने पाकिस्तान को जून, 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया था और 2019 के अंत तक आतंकवादियों के खिलाफ कार्यायोजना को पूरा करने के लिए कहा था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण यह समय-सीमा बढ़ा दी गई थी। इसी वजह से पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों की सभी तरह की चल तथा अचल संपत्तियां जब्त करने के आदेश भी दिये हैं। इसके साथ ही आतंकवादियों के बैंक खातों के फ्रीजिंग के आदेश भी दिये गये हैं। साथ ही इन आतंकवादियों के वित्तीय संस्थानों के माध्यम से पैसे स्थानांतरित करने, हथियारों को खरीदने और विदेश यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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