दिल्ली डेस्क
प्रखऱ प्रहरी
दिल्लीः सरकार ने युवाओं, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के जीवन को सुगम बनाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, ताकि वे अपनी पूरी क्षमताओं के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकें। यह बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि मध्यमवर्ग को यदि अवसर दिए जाएं तो वह पूरी संभावनाओं तथा क्षमताओं के साथ काम करता है और आश्चर्यजनक परिणाम देता है। उन्होंने कोरोना काल में श्रमिकों, किसानों, महिलाओं और युवाओं की कार्यक्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संकट के समय में यह सिद्ध हो गया है कि प्रत्येक भारतीय राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तैयार है।

पीएम ने कहा कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन सुगम बनाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर वे सभी सुविधाएं मिल सकेंगी, जिनके लिए शहर आते हैं। गांव में रोजगार के अवसर होंगे और युवाओं को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश की सिर्फ पांच दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थीं। लेकिन बीते पांच साल में देश में डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 1000 दिन में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों ने देख लिया है कि डिजिटल भारत अभियान की क्या भूमिका रही है। अभी पिछले महीने ही करीब-करीब तीन लाख करोड़ रुपए का लेन देन अकेले भीम यूपीआई ऐप से हुआ है।

मोदी ने कहा कि एक आम भारतीय की शक्ति और उसकी ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा आधार है। इस ताकत को बनाए रखने के लिए हर स्तर पर, निरंतर काम हो रहा है। यह पहली बार हुआ है जब अपने घर के लिए आवास ऋण की किस्त पर भुगतान अवधि के दौरान छह लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। अभी पिछले वर्ष ही हजारों अधूरे घरों को पूरा करने के लिए 25 हजार करोड़ रुपए के कोष की स्थापना हुई है। मध्यम वर्ग से निकले प्रोफेशनल्स भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाते हैं। मध्यम वर्ग को अवसर चाहिए, मध्यम वर्ग को सरकारी दखलअंदाजी से मुक्ति चाहिए।

उन्होंने खेती और किसानी से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के किसानों को आधुनिक बुनियादी ढांचा देने के लिए कुछ दिन पहले ही एक लाख करोड़ रुपए का ‘एग्रीकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर फंड’ बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की एक अहम प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान है। उन्होंने महिलाओं के लिए जीवन सुगमता का जिक्र करते हुए कहा कि सात करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलिंडर दिए गए है। राशनकार्ड हो या न हो, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अन्न की व्यवस्था की गई है। बैंक खातों में करीब-करीब 90 हजार करोड़ रुपए सीधे दिए गए हैं।