दिल्ली डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः केंद्रीय कैबिनेट आज यहां अहम बैठक हुई। बैठक में यूपी के कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी देने के साथ सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाने का फैसला लिया गया। इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मुद्रा लोन के तहत दिए जाने वाले शिशु लोन की ब्याज दरों में दो प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
जावड़ेकर ने बताया कि 1,482 ग्रामीण सहकारी बैंक और 58 सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाया जाएगा। इससे 8.6 करोड़ खाताधारकों की चिंताएं दूर होंगी। सहकारी बैंकों में ग्राहकों के 4.84 लाख करोड़ रुपए जमा हैं।
कैबिनेट के अहम फैसलेः-
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