दिल्ली डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः केंद्रीय कैबिनेट आज यहां अहम बैठक हुई। बैठक में यूपी के कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी देने के साथ सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाने का फैसला लिया गया। इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मुद्रा लोन के तहत दिए जाने वाले शिशु लोन की ब्याज दरों में दो प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
जावड़ेकर ने बताया कि 1,482 ग्रामीण सहकारी बैंक और 58 सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाया जाएगा। इससे 8.6 करोड़ खाताधारकों की चिंताएं दूर होंगी। सहकारी बैंकों में ग्राहकों के 4.84 लाख करोड़ रुपए जमा हैं।
कैबिनेट के अहम फैसलेः-
- 1.शिशु लोन की ब्याज की दरों में दो प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 9.37 करोड़ लोगों फायदा होगा।
- सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायर में रखने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इससे बुध सर्किट में पर्यटन बढ़ेगा।
- ओबीसी कमीशन के कार्यकाल को छह महीने बढ़ाया गया है। अब ओबीसी आयोग 31 जनवरी 2021 तक रिपोर्ट दे सकता है।
- पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बैंडरी डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दी गई। इसके तहत सरकार कर्ज लेने वालों को ब्याज में तीन प्रतिशत की छूट देगी।
- अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों को निजी सेक्टर के खोलने की मंजूरी दी गई। इसके लिए एक नया संस्थान बनाया जाएगा। इसका नाम इंडियन नेशनल स्पेस, प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर होगा। यह संस्थान स्पेस एक्टिविटीज में प्राइवेट कंपनियों की मदद करेगा।