दिल्ली डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः भारत ने पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई खूनी संघर्ष के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। भारत ने कहा है कि यदि चीनी पक्ष ने दोनों देशों के बीच बनी उच्चस्तरीय सहमति का पालन किया होता तो यह घटना नहीं घटित हुई होती।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यहां संवाददाताओं से कहा कि भारत दोनों देशों की सीमाओं पर शांति एवं स्थिरता बनाये रखने के महत्व को अच्छी तरह से समझता है, लेकिन अपनी संप्रभुता एवं प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत एवं चीन पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर बनी स्थिति में तनाव घटाने के लिए सैन्य एवं कूटनीतिक चैनलों से बातचीत कर रहे थे। वरिष्ठ कमांडरों के बीच छह जून को एक सार्थक बैठक हुई और तनाव घटाने की प्रक्रिया पर सहमति बनी। उसी के अनुरूप क्षेत्रीय कमांडरों के बीच उक्त उच्चस्तरीय सहमति को क्रियान्वित करने के लिए कई दौर की बैठकें हुईं।
उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि यह सब सुचारू रूप से क्रियान्वित हो जाएगा, लेकिन चीनी पक्ष गलवान घाटी से वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान किये जाने की सहमति से अलग हट गया। 15 जून की रात में दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हुई क्योंकि चीनी पक्ष ने एकतरफा ढंग से यथास्थिति बदलने की कोशिश की। दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए। यदि चीनी पक्ष उच्च स्तर पर हुए समझौते का पालन करता तो इससे बचा जा सकता था।
श्रीवास्तव ने कहा कि सीमा प्रबंधन को लेकर जिम्मेदारी निभाते हुए भारत शुरू से अपनी सभी गतिविधियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर अपने अधिकार वाले क्षेत्र में ही सीमित रखा हैं। हम चीनी पक्ष से भी यही अपेक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बात को पूरी तरह से मानते एवं समझते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता कायम रखने और मतभेदों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की जरूरत है। हम भारत की संप्रभुता एवं प्रादेशिक अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से यह बयान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच इस मामले हुई एक बैठक के बाद आया।
