निवेश मंजूरी को गति देने के लिए सचिवों का उच्चाधिकार समूह गठित, राजस्व शेयरिंग के आधार पर कोयला खदानों का होगा आवंटन, इसके तहत शीघ्र 50 खदानों का होगा आवंटन, अब कोई भी लगा सकेगा बोलीः वित्त मंत्री, विभिन्न खनिजो के लिए मिनरल इंडेक्स बनेगा, कोल गैसीकरण और तरलीकरण को बढ़ावा दिया जाएगाः सीतारमण