बिजनेस डेस्क
दिल्लीः सरकार ने केन्द्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण करने का फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमम ने 16 मार्च को इसकी घोषणा की।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से काथ आत्मनिर्भर भारत अभियान पर लगातर चौथे संवादताओं को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि केन्द्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण किया जायेगा। इससे बिजली वितरण और आपूर्ति का पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। उपभोक्ताओं को बेहतर सेवायें मिलेगीं और बिजली वितरण दक्षता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि यह ऐसा मॉडल होगा जिसका उपयोग देश में दूसरी यूटिलिटी सेवाओं के लिए भी किया जा सकेगा।
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