बिजनेस डेस्क

दिल्लीः सरकार ने कहा है कि देश के आठ करोड़ प्रवासियों श्रमिकों को दो महीने तक पांच किलोग्राम गेहूं या चावल तथा एक किलोग्राम चना मुफ्त में दिया जाएगा। इसकी घोषमा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 14 मई को की। वह आज 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ब्रेकअप के दूसरे चरण की जानकारी दे रही थीं। इस दौरान उन्होंने अप्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए नौ अहम घोषणाएं की, जिसके तहत छोटे किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि किसानों दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है। अपने घरों को लौट रहे अप्रवासी मजदूरों को वहीं पर काम दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें अगले दो महीने तक फ्री राशन दिया जाएगा। इसके तहत प्रति व्यक्ति पांच किलो ग्राम गेहूं या चावल और एक किलो चना प्रति परिवार मुफ्त मिलेगा। वित्त मंत्री ने पहले चरण में बुधवार को छोटे व्यवसायों, रियल एस्टेट, संगठित क्षेत्र के वर्कर और अन्य लोगों के लिए करीब छह लाख करोड़ की घोषणाएं की गई थीं।

वित्त मंत्री की घोषणा की मुख्य बातेंः

• तीन करोड़ किसानों ने रियायती दरों पर चार लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन लिया। मार्च-अप्रैल में 63 लाख कृषि कर्ज दिए गए। कर्ज की कुल राशि 86 600 करोड़ रुपये थे। केंद्र सरकार ने फसल की खरीद के लिए राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 6700 करोड़ रुपए बढ़ाई। ग्रामीण इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए दिए गए।
• किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को 31 मई तक जारी रहेगी यानी छोटे किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है।

• कोरोना के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था की, शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग बेघर लोगों को फायदा मिला।
• जो प्रवासी मजदूर अपने राज्यों में लौटे हैं, उनके लिए भी योजनाएं हैं। इस पर अब तक 10 हजार करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। इसके तहत 1.87 हजार ग्राम पंचायतों में काम हुआ है। जो श्रमिक अपने घरों में लौटे हैं, वे वहीं रजिस्टर कर काम ले सकते हैं। मनरेगा के तहत मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी गई है।
• आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए फ्री राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति पांच-पांच किलो गेहूं या चावल और एक किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। राज्य सरकारों पर इसे लागू करने की जिम्मेदारी होगी।
• प्रवासी किसी भी राशन कार्ड कार्ड से किसी भी राज्य की किसी भी दुकान से खाद्य सामग्री ले सकेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड अगस्त से लागू किया जाएगा।
• प्रवासी श्रमिको और शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर मकान दिलवाने की योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसे शामिल किया जाएगा।
• स्ट्रीट वेंडर को 5000 करोड़ रुपए की स्पेशल क्रेडिट सुविधा मिलेगी। एक महीने में सरकार योजना लागू करेगी। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को फायदा होगा।
• इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपए का फायदा मिलेगा। डिजिटल पेमेंट अपनाने पर उन्हें इनाम दिया जाएगा।
• छोटे व्यापारियों को मुद्रा शिशु लोन के तहत 50 हजार तक के लोन पर दो प्रतिश इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का लाभ 12 महीने दिया जाएगा। तीन करोड़ लोगों को सबवेंशन स्कीम का फायदा होगा। 23-28 साल की उम्र के बीच का कोई व्यक्ति मुद्रा लोन के लिए आवेदन कर सकता है।