दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एक जनवरी 2020 से रूपे डेबिट कार्ड और यूपीआई से भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) नहीं लगेगा। उन्होंने सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के बैंक प्रमुखों के साथ बैठक के बाद 28 दिसंबर को यहां कहा कि इस संबंध में एक जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी की जायेगी और उसी दिन से यह प्रभावी हो जायेगा। राजस्व विभाग इस अधिसूचना के माध्यम से रूपे कार्ड और यूपीआई बिना एमडीआर के डिजिटल भुगतान को वैधानिक बनायेगा। उन्होंने कहा कि सभी बैंक भी रूपे डेबिट कार्ड और यूपीआई को लोकप्रिय बनाने के लिए अभियान चलायेंगे।
उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक के कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों को रूपे डेबिट कार्ड और यूपीआई क्यूआर कोड से भुगतान स्वीकार करना होगा।
