सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार से बुधवार को जवाब तलब किया।
हालांकि शीर्ष अदालत ने इस कानून पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया औरअगली सुनवाई 22 जनवरी को मुकर्रर कर दी।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की खंडपीठ ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली कम से कम 59 याचिकाओं पर सुनवाई की और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस के जवाब के लिए जनवरी 2020 के दूसरे सप्ताह तक का समय दिया है।
शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस की संसद महुआ मोइत्रा और अन्य नेताओं, निजी और गैर सरकारी संगठनों की ओर से पेश हो रहे वकीलों का वह अनुरोध ठुकरा दिया जिसमें इस कानून पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
दिल्लीः पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर मौसम बदला है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और…
दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मराठी भाषा अमृत से भी मीठी है और वह इस भाषा को…
संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः बीजेपी की दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को नसीहत…
संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः बीजेपी की दिल्ली प्रदेश इकाई ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी तथा सुशासन और कुशासन…
संवाददाताः RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रिय सदस्य रहीं 50 वर्षीय रेखा गुप्ता दिल्ली की नौवीं CM हैं। बीजेपी…
संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के छह घंटे बाद अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों…