अमेरिका में कांग्रेस (संसद) ने मंगलवार को 2020 राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) के एक भाग के तहत रूस और जर्मनी के बीच शुरू होने वाली गैस पाइपलाइन परियोजना के खिलाफ प्रतिबंधों को मंजूरी दे दी।
इन प्रतिबंधों में 738 अरब डॉलर का वार्षिक रक्षा कानून शामिल है जो अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए व्हाइट हाउस में जायेगा है।
अमेरिकी संसद में 11 दिसंबर को बिल को मंजूरी दे दी गई जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट किया कि वह इस ऐतिहासिक रक्षा कानून पर तुरंत हस्ताक्षर करेंगे।
गौरतलब है कि रूस और जर्मनी के बीच यह पाइपलाइन करीब 1230 किलोमीटर लम्बी है जो बाल्टिक समुद्र से होकर गुजरेगी। इस पाइपलाइन का संचालन 2020 के मध्य से शुरू हो सकता है।
उधर, अमेरिका की आपत्ति के बावजूद रूस और जर्मनी इस परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
